इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि वह कानूनी, संवैधानिक और अन्य चुनौतियों के कारण तीन महीने में आम चुनाव नहीं करा पाएगा। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया में छपी एक रिपोर्ट से सामने आई है। रविवार को संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के कुछ मिनट बाद खान ने तीन महीने के भीतर चुनाव का सुझाव देकर विपक्ष को चौंका दिया। बाद में, खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से सिफारिश की कि 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए।
इसलिए तीन महीने में चुनाव नहीं हो सकते
डॉन अखबार के अनुसार चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य चुनौती निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर मतदाता सूची संकलित करना है, जिसके कारण लगभग छह महीने की देरी हुई है। आम चुनाव कराने में समय लग सकता है।
अधिकारी ने कहा कि 28वें संशोधन के कारण खैबर पख्तूनख्वा में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने कहा, ‘प्रतिबंधों में अधिक समय लगता है, जहां कानूनन आपत्ति करने के लिए एक अतिरिक्त महीने की जरूरत होती है।
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अधिकारी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सामग्री खरीदना, मतपत्रों की व्यवस्था करना और चुनाव कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण भी एक चुनौती है. उन्होंने कहा कि चुनाव में कानून के अनुसार बैलेट पेपर और वॉटरमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें आयात करना होगा.
तीन महीने में नहीं हो सकते
विवार को संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के कुछ मिनट बाद खान ने तीन महीने के भीतर चुनाव का सुझाव देकर विपक्ष को चौंका दिया। बाद में, खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से सिफारिश की कि 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए।
