जीपीएस आधारित टोल संग्रह: भारत में सड़क की स्थिति तेजी से विकसित और विस्तारित हो रही है। अब कारें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा सिस्टम के आने से टोल प्वाइंट्स पर लगने वाले समय में भी काफी कमी आई है। लेकिन जल्द ही आप भी इस टोल प्लाजा से छूट जाएंगे।
इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद अब सरकार एक कदम आगे जाकर जीपीएस तकनीक के जरिए टोल वसूलने की तैयारी कर रही है। टोल वसूली के लिए जीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद टोल ब्लॉक हटा दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग (MoRTH) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लोगों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा।
संसद के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ”सरकार ने सड़कों के क्षेत्र में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. 97 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक टोल लगाया जा रहा है. अब मैं जीपीएस सिस्टम लेना चाहता हूं. टोल। टोल नहीं का मतलब टोल नहीं। आपकी कार में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। आपकी कार में भी जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। आपके द्वारा दर्ज और बाहर निकलने की जगह जीपीएस में दर्ज की जाएगी और आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। आपको कोई नहीं रोकेगा, कुछ नहीं…”
All toll collecting points which are within 60 km of each other on the National Highways will be closed in the next three months. : Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/RSmMUaJFVE
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 22, 2022
नितिन गडकरी ने कहा, ‘हम भारत में टोल प्लाजा में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को बदलने के लिए एक नई नीति लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा।
We will come out with a new policy to replace toll plazas in the country with a GPS-based tracking toll system. It means that toll collection will happen via GPS. The money will be collected based on GPS imaging (on vehicles).: Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/iHEfOqSlMc
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 23, 2022
60 किमी पर केवल एक टोल गेट है
नितिन गडकरी ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल प्लाजा होगा. कई टोल प्वाइंट हटा दिए जाएंगे और यह काम 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक से अधिक टोल गेट होना गैर कानूनी है।
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स्थानीय लोगों को पास करें
नितिन गडकरी ने कहा कि टोल प्वाइंट के आसपास के गांवों या कस्बों में लोगों को पास उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय लोगों को आधार कार्ड के आधार पर पास दिए जाएंगे। यह सिस्टम बहुत तेजी से काम करेगा।
