नई दिल्ली। जीएसटी दर संरचना में भारी बदलाव की संभावना है। समझा जाता है कि बदलाव के सुझाव के लिए गठित राज्य मंत्रियों की एक समिति 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिला सकती है और 15 फीसदी स्लैब का प्रस्ताव कर सकती है। इसका मतलब है कि 12 और 18 प्रतिशत स्लैब को हटाकर 15 प्रतिशत स्लैब से बदला जा सकता है। हालांकि, मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण, पैनल 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की न्यूनतम दर का प्रस्ताव करने से सावधान है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
GST दर को सरल बनाने के लिए GoM का गठन किया गया था
जीएसटी दरों के सरलीकरण, वर्गीकरण विवादों के निपटारे और जीएसटी राजस्व में वृद्धि पर सलाह देने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद की बैठक में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
अगले हफ्ते हो सकती है मीटिंग
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जीओएम की बैठक अगले हफ्ते बोलियों पर अंतिम फैसला लेने और सिफारिशें करने के लिए हो सकती है। रिपोर्ट और राज्य के राजस्व की स्थिति पर विचार करने के लिए जीएसटी परिषद अगले महीने की शुरुआत में बैठक कर सकती है।
अब जीएसटी दर की संरचना क्या है?
जीएसटी की चार स्तरीय संरचना है जिसमें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरें हैं साथ ही कीमती धातुओं जैसे कुछ उत्पादों के लिए विशेष दरें हैं। इन्हीं कारणों से व्यवस्था जटिल हो गई है। जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था, तब राजस्व तटस्थ दर लगभग 15.5 प्रतिशत थी।
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तटस्थ राजस्व दर वह दर है जिस पर जीएसटी लागू करने में राज्य या केंद्र को कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि, कई उत्पादों पर छूट और दरों में कटौती के कारण यह गिरकर 11.6 प्रतिशत पर आ गया।
