नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले में यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने घटना में गवाहों पर हमले पर चिंता जताई है और यूपी सरकार से गवाहों से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है. मामले की सुनवाई अब 24 मार्च को होगी।
दरअसल घटना के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि गवाह पर हमला किया गया और भाजपा ने जीत की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने किसानों की ओर से दलील दी कि आशीष मिश्रा की जमानत के बाद एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ, जिसने हमला किया, उसने धमकी दी कि अब बीजेपी चुनाव जीत गई है तो ध्यान देना होगा. इस दलील के बाद सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हम एक उपयुक्त पीठ बनाएंगे और आज सुनवाई की तारीख तय कर दी है.
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किसानों को जीप से कुचलने के आरोप में जमानत दे दी थी. आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई प्रयासों और कठोर टिप्पणियों के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने मामले में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। लखनऊ पीठ ने 18 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को गोली मारने की बात कही गई थी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. जीप के चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने वाला बताया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चालक व अन्य की हत्या कर दी।
