योगी सरकार 2.0: प्रदेश में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुटी बीजेपी दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी के ‘बनेगा यूपी नंबर वन’ प्रस्ताव को पूरा करने में जुट जाएगी. भाजपा सरकार इस कार्यकाल की पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने के फैसले के तहत किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली देने के अपने वादे को पूरा करने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है।
2200 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
हम आपको बता दें कि यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराने पर कितना अतिरिक्त खर्च होगा, इस पर मंथन का दौर शुरू हो गया है. इस घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए सालाना लगभग 2,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार यह पैसा बिजली निगम को सब्सिडी के रूप में देगी। सरकार पहले ही बिजली पर सालाना करीब 11,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। यदि इस योजना को लागू किया जाता है, तो सब्सिडी बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन की मौजूदा स्थिति यह है कि निगम को करीब 95,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इन घोषणाओं पर भी हो रही चर्चा
राज्य में लगभग 36 मिलियन बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 13.16 लाख ट्यूबवेल सब्सक्राइबर किसान हैं। विभाग ने कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल करीब 37 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया है. प्रदेश में डेयरी वैल्यू चेन बनाने की योजना पर पहले से ही काम चल रहा है बुंदेलखंड में बालिनी दुग्ध उत्पादक समूह के समान पूर्वी क्षेत्र में दो दुग्ध उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। भाजपा के घोषणापत्र में शामिल 1,000 करोड़ रुपये की लागत से नंदाबाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने की योजना पर भी विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है.
