नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली सीमा पर उनका विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में 54 मामले दर्ज किए थे और अब इन्हें वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद, पुलिस ने भी इन मामलों को वापस लेने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 54 प्राथमिकी दर्ज की थी. इन 17 मामलों को वापस लेने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई थी। इन मामलों को 28 जनवरी, 2022 को रेफर किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एलजी अनिल बैजल को बताया कि इन सभी मामलों को वापस लिया जा सकता है.
सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल बैजल ने 31 जनवरी 2022 को दिल्ली सरकार के गृह सचिव को प्रस्ताव भेजा था. पता चला है कि गृह विभाग की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई है। इसको लेकर अहम बैठक भी हो चुकी है। मामले पर अंतिम फैसला लेने के लिए फाइल अब 16 फरवरी को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास भेजी गई है।
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बता दें कि केंद्र सरकार नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर राजी हो गई थी. किसानों के खिलाफ वापस लिए जाने वाले मामलों में दो मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. उस समय 26 जनवरी 2021 को किसान जुलूस के दौरान लाल किला समेत राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इससे पहले पुलिस ने इस संबंध में 25 मामले दर्ज किए थे।
