नई दिल्ली: यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिया है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है. सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. प्रशासन ने 264 लोगों को रिकवरी नोटिस भेजा है.
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इसकी सराहना करते हैं। अदालत ने यूपी सरकार को उन लोगों को वापस करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले ही वसूली के लिए भुगतान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 2020 एक्ट के तहत नए कदम और नोटिस शुरू करने की आजादी दी है।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 2019 में 274 सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जारी नोटिस वापस ले लिया है और उनके खिलाफ मामला भी वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने 14 और 15 जनवरी को सभी 274 नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नए नोटिस जारी करने की अनुमति मांगी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि नए नोटिस के तहत कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए या हम इसे रद्द कर देंगे। दिसंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने का एक आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि वह कानून का उल्लंघन करने की कार्यवाही को रद्द कर देगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में जो गतिविधियां शुरू हुईं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थीं, उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया में “शिकायतकर्ता, न्यायाधीश और अभियोजक” के रूप में काम किया था। इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही वापस लें या हम इसे रद्द कर देंगे।
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SC, परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम (CAA) आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।
