नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को देशभर में कोरोना के 1,42,968 नए मामले सामने आए. कोरोनरी पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 6.84 फीसदी हो गया है। इतने सारे मामलों के बावजूद, नेशनल कोविड -19 सुपरमॉडल कमेटी ऑन नेशनल कोविड -19 के प्रमुख डॉ एम विद्यासागर ने कहा कि कोविड संक्रमणों की बढ़ती संख्या और इसकी संख्या को रोका जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। डॉ विद्यासागर ने कहा कि कोविड को खत्म करना असंभव है क्योंकि यह आश्चर्यजनक तरीके से प्रतिरक्षा को दबा देता है।आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर डॉ ई विद्यासागर के अनुसार, ओमिक्रॉन के खतरे के सामने सकारात्मक लोगों की संख्या स्थिति की गंभीरता का स्पष्ट संकेत नहीं है।
स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद करने से कुछ नहीं होगा
डॉ. एम. विद्यासागर का कहना है कि मौजूदा कोरोना वायरस इतना बदल गया है कि वैक्सीन से बनी इम्युनिटी भी बच सकती है. इसलिए मानव शरीर इस वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि इसलिए हमें कोविड को लेकर किसी भी तरह की नीति बनाते समय इस नंबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, “स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों को बंद करने या तालाबंदी लागू करने की नीति तय करते समय हमें कोरोनरी पॉजिटिव की संख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि लोगों के पास इससे बचने का कोई कारगर उपाय नहीं है.
आपको वायरस तो मिलता है लेकिन बीमारी नहीं
डॉ विद्यासागर ने कहा कि इस मौसम में सर्दी-जुकाम होना आम बात है। डॉ विद्यासागर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना संक्रमण फैल जाएगा। लॉकडाउन समाधान नहीं है। यह वायरस के प्रसार को नहीं रोकेगा। लॉकडाउन वायरस के प्रसार को रोकने के बजाय और अधिक अराजकता या दहशत फैलाएगा। इससे लोगों में दहशत और भय का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी लेकिन यह अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखेगा. जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो बीमारी का गंभीर रूप सामने नहीं आता। यह ऐसा है जैसे आपको वायरस हो गया लेकिन आपको बीमारी नहीं हुई।
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सुपरमॉडल कमेटी में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल और आर्मी मेडिकल सर्विसेज की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर भी शामिल हैं। इस कमेटी का गठन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
