डिजिटल डेस्क: कृषि कानूनों को निरस्त करने का मतलब सुधारों का अंत नहीं है! जरूरत पड़ने पर ऐसा कानून वापस लाया जा सकता है! राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल और कभी भाजपा के शीर्ष नेता रहे कलराज मिश्र ने यही संकेत दिया है। उनका कहना है कि स्थिति को समझने के बाद ऐसा कानून वापस लाया जा सकता है।
कृषि अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने कहा, “सरकार ने किसानों को कृषि अधिनियम के लाभों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन किसानों ने एकरसता दिखाई है। कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। शायद यह एक कारण है कि वे इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इस कानून को बाद में वापस लाया जा सकता है।”
शुक्रवार को, प्रधान मंत्री ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी की अचानक हुई इस घोषणा ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. यहां तक कि किसान नेता राकेश टिकायत ने भी खुद स्वीकार किया कि सरकार की घोषणा उनके लिए अप्रत्याशित थी। सरकार अब तक सही दिशा में कदम उठा रही है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि मोदी जैसे दूरदर्शी राजनेता ने बिना सोचे-समझे ऐसा फैसला कैसे ले लिया? या इसका कोई विशेष उद्देश्य है?
कलराज मिश्र के बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या केंद्र ने किसानों को शांत करने के लिए एक स्पष्ट समाधान के रूप में कृषि अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया है? क्या इन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वास्तव में बाद में वापस लाया जा सकता है? जब किसी राज्य का राज्यपाल बोलता है, तो उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार, राजनीतिक हलकों की धारणा यह है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में वोट खोने के डर से कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। अगर वोट खत्म हो गया, तो सरकार फिर से कानून लागू नहीं करेगी? प्रश्न उठता है।
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