डिजिटल डेस्क : दिल्ली की सीमा पर खड़े किसानों की आवाजाही फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है. रविवार को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सिंहू सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फिलहाल आंदोलन जारी रखने पर सहमति बनी. इतना ही नहीं, 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. किसान संगठनों का कहना है कि एक तरफ लखनऊ में महापंचायत होगी और आंदोलन की एक साल की सालगिरह के मौके पर 26 नवंबर को किसान दिल्ली की सीमा पर इकट्ठा होंगे. इस मौके पर किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में किसानों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने का अनुरोध किया जाएगा। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा या नहीं इस पर फैसला 26 नवंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कहा था कि आंदोलन तुरंत खत्म नहीं होगा. राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग अब भी एमएसपी कानून बनाने और बिजली कानून को निरस्त करने की है.किसानों के तेवर से साफ है कि दिल्ली सीमा पर लगी सड़क अब नहीं खुलेगी और लोगों को पहले जैसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंगू सीमा पर समाप्त बैठक के बाद सिंगू सीमा के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, ”कृषि कानून को निरस्त करने पर चर्चा हुई है.” फिर कुछ निर्णय लिए गए हैं। एसकेएस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे- 22 को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 को सभी सीमाओं पर बैठक और 29 नवंबर को संसद में वाकआउट होगा. उन्होंने कहा, “भविष्य की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को एक और बैठक करेगा। तब तक स्थिति के आधार पर फैसला लिया जाएगा।”
