डिजिटल डेस्क: अफगानिस्तान में प्रतिरोध जारी है और जारी रहेगा। पंजशीर में विद्रोहियों के हताहत होने के बावजूद तालिबान के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उस संदेश के साथ, अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य ने अशरफ गनी सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व में एक नई सरकार के गठन की घोषणा की।
खामा प्रेस के अनुसार, स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास द्वारा बुधवार को निर्वासित सरकार की घोषणा की गई। तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद, सालेह ने पंजशीर घाटी में उत्तरी गठबंधन के साथ गठबंधन में तालिबान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उसी दिन, निर्वासित अफगान सरकार के पक्ष में यह घोषणा की गई कि निर्वासित सरकार ने पंजशीर घाटी में अहमद मसूद की तालिबान विरोधी ताकतों का समर्थन किया। और सिर्फ यही सरकार जायज है। अफगानिस्तान वर्तमान में ‘विदेशी शक्तियों’ के कब्जे में है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अमरुल्ला सालेह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे। बयान में कहा गया है कि निर्वासित सरकार जल्द ही अपनी विधायिका, संसद और न्यायपालिका बनाएगी। तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
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भयानक संघर्ष में खूनी अफगानिस्तान में प्रतिरोध का अंतिम औसत पंजशीर घाटी है। सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले तालिबान ने स्वयंभू ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ अमरुल्ला सालेह के दादा रूहुल्लाह सालेह की वहां एक विद्रोही ठिकाने पर कब्जा कर हत्या कर दी थी। लेकिन लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अहमद मसूद और सालेह के विद्रोही बलों ने पाकिस्तान वायु सेना और तालिबान के हमलों में पंजशीर घाटी में अपनी बस्तियां खो दी हैं। हालांकि, ताजिक लड़ाकों ने हिंदू कुश के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है। वहां से, वह तालिबान के खिलाफ लंबे समय से चल रहे छापामार युद्ध छेड़ सकता था। अस्सी के दशक में, ‘सीनियर मसूद’ ने सोवियत सेना का उसी रणनीति से सामना किया।
