डिजिटल डेस्क : देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने दायर की थी। याचिका में देश भर में हाल के भड़काऊ भाषणों का हवाला देते हुए मामले की जांच के लिए एक निष्पक्ष समिति के गठन की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने ‘अभद्र भाषा’ की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। इतना ही नहीं, याचिका में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ किए गए अभद्र भाषा के खिलाफ राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई कई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया।
‘भड़काऊ बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं’
याचिका में कहा गया है कि 2016 के बाद से देश भर में कई लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की टिप्पणी की है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं ने डासना मंदिर के पुजारी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की भड़काऊ टिप्पणी, जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे, गुरुग्राम में प्रार्थना पर विवाद और त्रिपुरा में एक रैली में उठाए गए विवादास्पद नारों का हवाला दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के छह वकीलों ने CJI . को लिखा पत्र
याचिका में यति नरसिम्हा सरस्वती के विरोध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 100 मुसलमानों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 6 वकीलों ने भड़काऊ बयान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखा था. वकीलों ने चीफ जस्टिस रमना से विवादित टिप्पणी पर संज्ञान लेने को कहा है। दरअसल, सीजेआई को लिखे पत्र में दिल्ली में (हिंदू युवा बल द्वारा) और हरिद्वार (यति नरसिम्हनंद द्वारा) में 17 और 19 दिसंबर को आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है, जहां कुछ ‘मुसलमानों’ ने ‘नरसंहार’ का आह्वान किया था। ‘दिया हुआ है।
