Sarkar Oxygen , Vaccine , Aur Medical Upkarnon Ke Bajaaye Vista Par Kyun Kharch Kar Rahi , kendra sarkar health line me kyun paise nahi kharch kar rahi hai
देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है ऐसे में देश की मूलभूत सेवाओं की पोल खुल कर सामने आ गई है देश में हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन की कमी ने हाहाकार मचा रखा है लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में कैद हैं लेकिन इस भयानक स्थिति का मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर कोई असर नहीं पड़ा है इसका निर्माण कार्य लॉकडाउन के दौरान भी धड़ल्ले से जारी है जिसके लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं की सूची में भी शामिल कर दिया है ताकि इसका निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर ट्विटर से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है। Sarkar Oxygen Vaccine Aur
हाईकोर्ट में मामले पर हो रही है सुनवाई
सरकार के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोहेल हाशमी और अन्य मल्होत्रा द्वारा एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर 12 मई को सुनवाई हुई थी मामले की सुनवाई के 1 दिन पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके इस याचिका को बेबुनियाद बताया था और कहा कि यह सिर्फ प्रोजेक्ट में बाधा डालने का एक तरीका है। जिसके बाद हाई कोर्ट 17 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
क्या है याचिकाकर्ता की मांग और केंद्र ने अपने हलफनामे में क्या कहा?
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सरकार के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस काम को तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके चलते इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से यहां पर लाया और ले जाया जा रहा है जिससे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा है।
अब इसके लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मजदूरों को यहां से लाने ले जाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर 19 अप्रैल से करीब 400 मजदूर काम कर रहे थे लेकिन स्थिति को देखते हुए इनकी संख्या घटाकर 250 कर दी गई जो यहीं पर काम कर रहे हैं और यही पर रह रहे हैं साथ ही सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट भी नियमित कराया जा रहा है और उन्हें हर तरह की मेडिकल सुविधाएं भी दी गई है। काम करने के दौरान मजदूर को रोना नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं साथ ही इन मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया गया है।
सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला सुना चुकी है फिर भी हाईकोर्ट में मामले पर होगी सुनवाई
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जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जिन मामलों पर सुनवाई हुई वह पर्यावरण और भूमि उपयोग से जुड़ी हुई थी इस पर 3 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी जिसके लिए जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति व्यक्त की थी लेकिन अन्य दो जजों ने इस मामले पर फैसला लेते हुए बहुमत के आधार पर निर्माण की अनुमति दे दी थी।
अब इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक आर्डर को आधार बनाकर 19 अप्रैल को की गई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान सभी निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक की बात की गई है जिसके लिए ही याचिकाकर्ता ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को आधार बनाकर यह याचिका कोर्ट में दायर की है और इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।
विपक्ष भी लगातार सेंट्रल विस्टा पर साधे हुए हैं निशाना
केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में लगे हुए हैं जिसमें राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेता आए दिन सरकार को गिरते रहते हैं साथ ही प्रोजेक्ट के लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य को लेकर सरकार के लिए आलोचनाएं और भी तीखी हो गई है
सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल कर दिया ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी रुकावट ना सके जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया है जिसके लिए नेताओं का कहना है कि देश में जो स्थिति बनी हुई है उस दौरान इस प्रोजेक्ट पर खर्चा करना पूरी तरह से गैर जरूरी खर्च है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बजाय यह खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं पर किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी करार दे दिया उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखिए ना कि नया घर पाने के लिए अपनी जिद।केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रहा है।
Written By : Shruti Dixit
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