डिजिटल डेस्क : पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कथित जासूसी के मामले में गठित तकनीकी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है. सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ 23 फरवरी को मामले में लंबित याचिकाओं और रिपोर्टों का अध्ययन करेगी। 27 अक्टूबर 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें डॉ नवीन कुमार चौधरी, फोरेंसिंग साइंसेज के डीन, गांधीनगर विश्वविद्यालय शामिल थे। अमृता विश्व विद्यापीठम, केरल के डॉ. प्रभाकरण पी और आईटी बॉम्बे के डॉ अश्विन अनिल गुमस्ते। सम्मलित हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रवींद्रन को इसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो विशेषज्ञ पूर्व आईपीएस आलोक जशी और डॉ संदीप ओबेरॉय भी शामिल हैं।
CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 23 फरवरी को सुनवाई के लिए 12 जनहित याचिकाओं को सूचीबद्ध किया। इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पत्रकार-एन राम और शशि कुमार की याचिकाएं शामिल हैं। इस दौरान उस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जा सकती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने दाखिल करने को कहा था.
अदालत ने भारत में राजनीतिक नेताओं, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न लोगों की जासूसी करने के लिए इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करने के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों, डिजिटल फोरेंसिक, नेटवर्क और हार्डवेयर विशेषज्ञों वाली तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। और जांच की निगरानी की जिम्मेदारी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन के पास है।
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इस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दायर की गई हैं. इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। केंद्र लगातार जासूसी के आरोपों से इनकार करता रहा है. केंद्र का कहना है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए वह पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहता. केंद्र ने कहा था कि उसे समिति बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ होगा।
