वाराणसी : अमित गुप्ता : यूपी में शिक्षा जैसी बुनियादी आधार को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले कई सालों से अभियान चलाया जा रहा है और हाल में तो 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान जैसे कई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का जमीनी स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है और अब सरकार व विभाग की यह मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिख रही है ।
इस वर्ष पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन वाराणसी के सरकारी स्कूल में हुआ है । वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक जनपद में एक 1124 सरकारी स्कूलों में से 700 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा हो चुकी है जहां शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के लिए पौष्टिक आहार व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है।
और इसी का परिणाम है कि इस वर्ष एक आंकड़ों के अनुसार 10000 से ज्यादा कान्वेंट स्कूलों के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में हुआ है , और आगे यह संख्या बढ़ने का भी अनुमान है ।खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का मिशाल दिया जाता है और अब इन आँकड़ो के अनुसार कहना गलत नही होगा की यूपी भी इस रेस में शामिल हो रहा है ।
प्राइवेट स्कूलों के सामने खड़ी हुई परेशानी
मामले में जब प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके स्कूलों में अब भी करीब 20 से 25% बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने बीते दो साल की फीस पूरी जमा नहीं की है। उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें फीस किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है। लेकिन जब से शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्कूलों में घोषणापत्र के आधार पर बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है तब से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे धीरे-धीरे गायब होने लगे हैं।
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