डिजिटल डेस्क : प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की छह संपत्तियों को जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। 62 वर्षीय राकांपा नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उसे 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सॉलिदास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बुनियादी ढांचे के मालिक शामिल हैं।
कुर्ला के पश्चिम में गोवावाला परिसर भी संलग्न संपत्तियों में शामिल है। इसके अलावा कुर्ला वेस्ट में तीन फ्लैट और बांद्रा वेस्ट में दो फ्लैट भी जब्त किए गए। इस बीच नवाब मलिक के लिए भी राहत की खबर है। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्नार की पीठ ने कहा, ‘हम इसे सुनने के लिए तैयार हैं। हालांकि, पीठ ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की। विशेष रूप से, फरवरी में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
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कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा
बुधवार को नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए. सिब्बल ने इस दौरान ईडी के कदम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2005 में लागू किया गया था और जो लेनदेन किए जा रहे हैं वे 2000 से पहले के हैं। ऐसे में यह गलत है। आखिर 22 साल पहले हुए लेन-देन के आधार पर और लेन-देन के बाद बने कानून के आधार पर अब कैसे कार्रवाई हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है. इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”हां, हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे.”
