नई दिल्ली : उनके पंजाब दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। 5 जनवरी को पीएम मोदी का फिरोजपुर दौरा तय था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें वापस लौटना पड़ा.
समिति में चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनआईए के आईजी, एडीजी (सुरक्षा) पंजाब, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे। यह समिति प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग के कारणों की जांच करेगी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह भी देगी। इससे पहले 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि जांच के लिए न्यायिक समिति का गठन किया जाएगा.
5 जनवरी को अपने पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला हुसैनीवाला के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे यह घटना हुई। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अंतिम समय में यात्रा का रुख बदल दिया है.
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पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री में सुरक्षा खामियों पर दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने मामले की गहन जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी.
