विधानसभा चुनाव: रोड शो, रैलियों पर होगी रोक या सार्वजनिक प्रचार? 

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के चलते चुनावी रैलियों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक बड़ी बैठक करने जा रहा है. पता चला है कि रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध 15 जनवरी के बाद भी जारी रह सकता है। आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों – पंजाब, उत्तर प्रदेश (यूपी), गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड (उत्तराखंड) में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की।

चुनाव आयोग की शनिवार को तीन अहम बैठकें होंगी. सबसे पहले सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से पाबंदियों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद आयोग दोपहर 12 बजे निर्वाचन क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेगा। अंत में दोपहर एक बजे पांचों निर्वाचन क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इन चर्चाओं के बाद आयोग की ओर से नया आदेश जारी किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, चल रहे प्रतिबंध को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से कोरोना मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। योग अब स्थिति का आकलन करने के लिए पाया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की छूट की मांग पर भी विचार करेगा।

भाषा के अनुसार शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से 15 जनवरी तक सीधी रैलियां करने और कायरतापूर्ण चिंताओं के चलते रोड शो पर लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की अपील की. अकाली दल ने आगे कहा कि पंजाब में छोटी प्रचार सभाओं की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उम्मीदवारों को समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करने की जरूरत है।

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ऐसा होगा चुनावी कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और मणिपुर में 6 चरणों में चुनाव होंगे। प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी और परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। यूपी में सात चरणों (10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च) को चुनाव होंगे। मणिपुर में दो चरणों (27फरवरी और 3 मार्च) में चुनाव होंगे। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी.