डिजिटल डेस्क : सीरम कंपनी के मालिक अदार पूनावाला, ड्रग कंट्रोल के निदेशक, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ सहित सात के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन मिलने के बावजूद एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करने के लिए सीरम प्रयोगशाला की मांग के खिलाफ आपराधिक निगरानी दर्ज की गई है। इसे स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने विपक्षी दलों को एक अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है।
ऑब्जर्वर प्रताप चंद्रा ने निचली अदालत के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। जिसके तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने विपक्षी दलों के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी. आवेदन में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया और सरकारी संस्थान आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रदान किया गया, 8 अप्रैल, 2021 को गोविंद अस्पताल, आशियाना पुलिस स्टेशन, रुचि खंड-2 में। पहली खुराक दी गई।
शिकायत में कहा गया है कि दूसरी खुराक की निर्धारित तिथि 28 दिन बाद बताई गई, लेकिन 28 दिन बाद बताया गया कि अब छह सप्ताह में दूसरी खुराक ली जाएगी. इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि अब दूसरी डोज छह नहीं बल्कि 12 हफ्ते बाद ली जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि वादी ने 25 मई 2021 को थायरोकेयर द्वारा अपना एंटीबॉडी परीक्षण करवाया, ताकि यह पता चल सके कि एंटीबॉडी कोविशील्ड वैक्सीन से बने थे या नहीं। लेकिन जब 27 मई 2021 को रिपोर्ट निगेटिव आई।
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बताया गया कि जिस एंटीबॉडी के लिए टीका लगाया गया था, वह नहीं बनी, बल्कि प्लेटलेट्स भी 3 लाख से घटकर 1.5 लाख रह गई। जिससे वादी को ठगा गया है और जान का बड़ा खतरा है। निचली अदालत ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि आवेदन के अवलोकन से किसी अपराध के होने का पता नहीं चलता है। निगरानी याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
