डिजिटल डेस्क : संसद का शीतकालीन सत्र जोर-शोर से शुरू हो गया है. राज्यसभा के 12 सांसदों की बर्खास्तगी से विपक्षी नेता नाराज विपक्षी समूहों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने का आह्वान किया। चौथे दिन के सत्र की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज सांसदों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, पहली बार नहीं। नायडू ने स्पष्ट किया कि बर्खास्त सांसदों से माफी मांगे बिना स्थगन आदेश को रद्द करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शनकारी सांसदों के साथ राहुल गांधी
राज्यसभा के 12 सदस्यों को बर्खास्त करने के विरोध में विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। इस दौरान वह काली पट्टी बांधे नजर आए। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।
नकवी ने विरोध कर रहे सांसदों पर तंज कसा
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि अगर वे गांधीजी की मूर्ति के नीचे पोजीशन लेते हैं, तो कुछ ज्ञान आ सकता है। संसद की चर्चाओं, वाद-विवादों और निर्णयों में भाग लेना। यह लोकतांत्रिक सीमा है।
आज लोकसभा में स्थिति पर चर्चा नहीं होगी
आज लोकसभा में स्थिति पर चर्चा नहीं होगी। यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देश को महामारी की स्थिति और ओमाइक्रोन के नए रूप से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगे. स्वास्थ्य मंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे।
तमिलनाडु में बाढ़ पर लोकसभा में लंबित प्रस्ताव
तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। इसने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 4,626 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की भी मांग की।
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जाति आधारित जनगणना मामले में जीरो आवर नोटिस
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन का नोटिस दिया है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति के कारण देश के आम आदमी पर भारी आर्थिक बोझ पर सदन में चर्चा के लिए नियम 267 के तहत व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया है। इस बीच राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने जाति आधारित जनगणना मामले में जीरो आवर नोटिस जारी किया है.